सीमांत क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों को आवास में वरीयता : डीजीपी

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पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग के लिए राज्य सरकार और केन्द्र दोनों ने बजट में इजाफा किया है। पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधा, थाने-चौकियों के निर्माण और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के कार्यों के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स की तर्ज पर सीमांत क्षेत्रों में कार्यरत पुलिसकर्मियों के परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में सरकारी आवास सुविधा में वरीयता दी जाएगी। शनिवार को रुद्रपुर के होटल में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 28 हजार पुलिसकर्मी हैं और बढ़ती आबादी के लिहाज से 24 हजार पुलिसकर्मियों की और जरूरत है। पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में प्रयास किए रहे हैं।
हल्द्वानी, सिडकुल पंतनगर समेत अन्य जगहों पर चौकियों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सभी थाने इंस्पेक्टर स्तर के किए जाने की व्यवस्था प्रचलित हो गई है। इस दौरान एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी मनोज कत्याल, एएसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह, सीओ निहारिका तोमर आदि मौजूद रहे।

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