शासन की ओर से गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के अंतर्गत आने वाली चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। 15 मई को शासन की ओर से कुल 92.14 करोड़ रुपये की राशि मिलों के लिए स्वीकृति की गई है। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिल को कर दिया गया है हो जाएगा। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2024-25 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस क्रम में सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों बाजपुर, नादेही, किच्छा एवं डोईवाला को ₹92.14 करोड़ की राशि ऋण स्वरूप स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत बाजपुर चीनी मिल को ₹25.98 करोड़, नादेही को ₹21.82 करोड़, किच्छा को ₹21.81 करोड़ तथा डोईवाला को ₹22.53 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। माननीय गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा महोदय के मार्गदर्शन में आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का द्वारा संबंधित चीनी मिलों को तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान हेतु धनराशि निर्गत कर दी गई है। आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का महोदय द्वारा संबंधित चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धकों / अधिशासी निदेशकों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर समितियों के माध्यम से यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए। इससे न केवल गन्ना किसानों को समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित होगा, बल्कि वे भविष्य में गन्ना उत्पादन हेतु और अधिक प्रोत्साहित भी होंगे।
नीलेश कुमार प्रचार एवं जनसम्पर्क अधिकरी ने जानकारी दी की शासन की ओर से पत्र जारी कर प्रदेश की चीनी मिलों के गन्ना भुगतान की जानकारी दी गई है। पत्र में 92.14 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें डोईवाला चीनी मिल के लिए 22.53 करोड़, किच्छा के लिए 21.81 करोड़, बाजपुर के लिए 25.98 और नादेही चीनी मिल के लिए 21.82 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति की गई है। इस राशि का भुगतान गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के माध्यम से चीनी मिलों को किया जा रहा है।
