किच्छा। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शीघ्र लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को दिया। बुधवार को संगठन के जिलाध्यक्ष नितिन चरन वाल्मीकि ने एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा को ज्ञापन देकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के वर्गीकरण का आदेश दिया है। देश की कई सरकारों ने वर्गीकरण करने की घोषणा भी कर दी है। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा वर्ग अति आजादी से आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है कोर्ट के आदेश के बाद यह वंचित वर्ग उत्तराखंड सरकार से आशा करता है कि अब उन्हें भी आरक्षण लाभ मिलेगा। उन्होंने उत्तराखंड में भी शीघ्र वर्गीकरण की प्रक्रिया शुरू करो की मांग की। उन्होंने कहा कि वंचित समाज 21 अगस्त बंद का बहिष्कार करता है। ज्ञापन देने वालों में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के प्रदेश सचिव राकेश कुमार वाल्मीकि, नितिन चरन और आकाश भारती आदि रहे।
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