स्पीड न्यूज उत्तराखंड की ग्राउंड रिपोर्ट: सिस्टम और मौसम की मार के बाद अब भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे अन्नदाता
– सरकार ने हाईकोर्ट में दिया था 24 से 72 घंटे में भुगतान का हलफनामा, अधिकारी कर रहे किनारा
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उधम सिंह नगर:
जिले में धान खरीद प्रक्रिया ने अन्नदाताओं की मुश्किलें और टेंशन दोनों बढ़ा दी हैं। पहले धान की बिक्री समय पर शुरू न होने को लेकर किसानों को कड़ा संघर्ष और आंदोलन करना पड़ा था, और अब जब खरीद शुरू हो चुकी है, तो उन्हें अपनी ही मेहनत के पैसों के लिए विभागों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
Speed news UK की टीम ने कई धान क्रय केंद्रों पर जाकर जमीनी हकीकत जानी और किसानों से बातचीत की, तो उनकी पीड़ा खुलकर सामने आ गई। किसानों का दर्द बयां करते हुए कहना है कि— “पहले सिस्टम ने रुलाया, फिर बेमौसम बरसात और मौसम ने मारा, और अब विभाग हमारी उपज का भुगतान लटकाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है।”
दीपावली की खुशियों पर फिरा पानी
किसानों ने बताया कि उन्होंने उम्मीद के साथ समय पर अपनी फसल की कटाई करवाकर धान क्रय केंद्रों तक पहुंचाया था। उनकी मंशा थी कि यदि समय से भुगतान मिल जाएगा, तो उनके घर भी रोशनी से जगमगा उठेंगे और उनके बच्चों की दीपावली धूमधाम से मन सकेगी। मगर, अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली और लापरवाही के चलते आज वे भुगतान के लिए क्रय केंद्रों और दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
डॉ. गणेश उपाध्याय का छलका दर्द, लटका है 1.23 लाख का भुगतान
जाने-माने किसान नेता डॉ. गणेश उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में धान की तौल 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है, जिसे आज 26 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। इसके बावजूद अधिकांश किसानों के धान का भुगतान नहीं हो पाया है। इस प्रशासनिक लेटलतीफी का शिकार खुद किसान नेता डॉ. गणेश उपाध्याय भी हैं, जिनका 1.23 लाख रुपये का भुगतान अब तक लटका हुआ है।
हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे जिम्मेदार
किसान नेता डॉ. उपाध्याय ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पहले नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर की थी। उस याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से अदालत में यह स्पष्ट हलफनामा (Affidavit) दिया गया था कि किसानों के धान और गेहूं का भुगतान 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के भीतर सीधे उनके खातों में कर दिया जाएगा।
बावजूद इसके, धरातल पर बैठे अधिकारी सरकार के इस हलफनामे और अदालत के निर्देशों का पालन करने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं।
जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी: डॉ. उपाध्याय
भुगतान में हो रही इस ढिलाई और अधिकारियों के रवैये से किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द किसानों के बकाए का भुगतान नहीं किया गया, तो मजबूरन एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
नहीं उठा SMI का फोन
स्पीड न्यूज उत्तराखंड की टीम ने SMI से किसानों को भुगतान न मिलने संबंधी समस्या पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
एडिटर / संपादक: स्पीड न्यूज़ उत्तराखंड
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