प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ गणेश उपाध्याय ने धामी सरकार को चार साल फेल सरकार कहा है। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, महिला अपराध, चारधाम में अव्यवस्था गिनाते हुए कहा कि भाजपा के ही सांसद, विधायक और पदाधिकारी सरकार की विफलताओं को लगातार उजागर कर रहे हैं। चार वर्षों में राज्य महिला अपराधों में उत्तराखंड देश में दूसरे से पहले नंबर की ओर अग्रसर है। इस दौरान चारधाम यात्रा में अव्यवस्था के चलते दर्जनों यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले 25 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें पिछले चार सालों में हुई हैं। महिला उत्पीड़न एवं शोषण में भाजपा नेताओं की संलिप्तता और सरकारी संरक्षण दिया जाना धामी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। खनन माफिया व भू माफिया को संरक्षण देने का खिताब भी दिया जाना चाहिए। राज्य की नदियों में प्रशासन की मिलीभगत से हो रहे खनन में भाजपा नेताओं की ओर से उठाए गए सवालों के बावजूद सरकार ने खनन माफिया को संरक्षण देने का काम किया। राज्य में लम्बे समय से कार्यरत उपनल, आशा, आंगनबाडी कर्मियों की अनदेखी और पेंशन योजना में कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न किया गया। मलिन बस्तियों को उजाड़ने का श्रेय भी धामी सरकार को जाता है। राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी हैं। जहां मातृशक्ति को शौचालय में प्रसव कराना पड़ रहा है। क्लस्टर स्कूल के नाम पर सरकार स्कूलों को बन्द करने पर आमादा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 6 दर्जन गांव भुतहा (घोस्ट विलेज) हैं। रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। सशक्त भू कानून, मूल निवास और गैरसैंण राजधानी पर सरकार खामोश है। उत्तराखंड को अब भ्रष्टाचार के मॉडल के रूप में जाना जाता है. उन्होंने कहा कि 2017 में उत्तराखंड पर 35 हजार करोड़ का कर्ज था. लेकिन वर्तमान में यह कर्ज बढ़कर 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के मामलों में पहले पायदान पर है। प्रदेश में 60 हजार से ज्यादा पड़ खाली पड़े हैं। जबकि 40 हजार ऐसे लोग हैं जो ठेकेदारों के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने धामी सरकार के 4 सालों के कार्यकाल को घोटाले भरपूर और अपार भ्रष्टाचार बताया है।
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